जो आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान की गयी है और अब दस्तावेजों में इन्हें दजर् किया जायेगा।

वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करने तथा अधिकार प्रदान करने के लिये निर्धारित तिथि 13 दिसंबर, 2005 है।

उन सभी आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को जो इस तिथि के पूर्व तीन पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं तथा अपनी आजीविका के लिये वनों और वन भूमि पर निर्भर रहते हैं, मान्यता प्रदान की जायेगी।

वनभूमि पर कब्जा रखने की अधिकतम सीमा ४ हेक्टेयर प्रति परिवार होगी।

ग्राम की सीमा के भीतर या बाहर लघु वनोपज के संग्रह, इस्तेमाल और बिक्री के स्वामित्व और पहुंच के अधिकार को भी मान्यता प्रदान की गयी। लघु वनोपज की परिभाषा में इमारती लकड़ी को छोड़कर वो सभी वन उत्पाद शामिल हैं जिनकी उत्पत्ति पौधों से होती है। इसमें बांस, ब्रश की लकड़ी, अंगूर, बैट, टसर, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ते, औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां, जड़ें, टुबेर तथा अन्य ऐसे उत्पादन शामिल हैं।

जिन मामलों में अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत वन निवासियों को 13.12.2005 के पूर्व किसी भी प्रकार से वन भूमि से कानूनी अधिकार प्रदान किये बिना गैर कानूनी ढंग से हटाया गया है उनके स्वस्थान पर पुनर्वास के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी है। इन मामलों में वैकल्पिक भूमि देने का भी प्रावधान है।

जो अधिकार प्रदान किये गये हैं वो वंशागत हैं लेकिन वो अन्य संक्रामय या हस्तांतरणीय नहीं है।

यह भी प्रावधान है कि किसी भी आदिवासी या परंपरागत निवासी को अधिकारों के प्राप्त होने की प्रक्रिया के पूरे होने के पूर्व उसके कब्जे की वन भूमि से निष्कासित या बेदखल नहीं किया जायेगा।

ग्राम पंचायत को यह अधिकार प्राप्त है कि वो दावे आमंत्रित करके व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकारों और उनकी सीमाओं का निर्धारण करें।